Monday, 30 November 2020

किसान आंदोलन को हल्के में न ले केंद्र सरकार, कृषि संबंधी काले क़ानूनों के गंभीर दुष्परिणाम होंगे: अजय।



शिवराज सिंह केंद्र की हाँ में हाँ न मिलाकर प्रधानमंत्री को बताएं जमीनी हकीकत: अजय सिंह।

भोपाल: पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के किसानों द्वारा तीन काले कृषि क़ानूनों के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को हल्के में न ले। इसे गंभीरता से लेते हुये इन क़ानूनों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए वरना इसके भयानक दुष्परिणाम होंगे। उन्होने शिवराजसिंह से भी आग्रह किया है कि वे केंद्र की हाँ में हाँ न मिलाकर जमीनी हकीकत प्रधानमंत्रीजी  को बताएं क्योंकि यह किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है।


अजय सिंह ने कहा कि अव्वल तो इन क़ानूनों का मसौदा तैयार करते समय किसान संगठनों के एक भी प्रतिनिधि  से चर्चा नहीं की गई। आश्चर्य है कि जिनके लिए कृषि कानून बनाया जा रहा था, उन्हें ही इसके बारे में नहीं मालूम था। जिनका कृषि से कोई सीधा लेना देना नहीं है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में उनके फायदे के लिए यह काले कृषि कानून लाये गए हैं। नए कानून से कार्पोरेट्स तो कृषि उपजों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और किसान वहीं का वहीं खड़ा रहेगा।


श्री सिंह ने कहा कि किसानों की यह आशंका भी सही है कि बड़े लोग जमाखोरी करेंगे जिससे छोटे छोटे किसानों को नुकसान होगा। आम तौर पर बाजार में अनाज की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर नहीं होती हैं। कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इससे किसानों का नुकसान ही नुकसान है। जिन आढ़तियों और साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए कांग्रेस सरकारों ने कृषि मंडियों की व्यवस्था बनाई उसे भाजपा सरकार ने ध्वस्त कर दिया है| इसे फिर से व्यापारियों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र किया गया है।


अजयसिंह ने कहा कि नए कानून में कांट्रेक्ट फ़ार्मिंग की जो व्यवस्था की गई है उसके सभी प्रावधान कार्पोरेट्स के पक्ष में हैं। एक अपढ़ या साधारण पढ़ा लिखा किसान उसे नहीं समझ पाएगा। विवाद होने पर उसे न्यायिक कोर्ट में न ले जाकर साधारण एस0डी0एम0 कोर्ट में ले जाने कि व्यवस्था है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर रहेगी। प्रथम दृष्ट्या कृषि से जुड़े कानून किसान विरोधी हैं इन्हें तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

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