Friday, 12 June 2020

उपचुनाव वाले क्षेत्रों में की गई नियुक्तियों को तत्काल किया जाए निरस्त, अजय सिंह नें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।


  • चुनाव आयुक्त पैनल मंगाकर करें नियुक्तियां साथ ही जन अभियान परिषद के कर्मियों का आवागमन हो प्रतिबंधित: पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह।

भोपाल: पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दल बदल के कारण मध्य प्रदेश के 22 विधानसभा क्षेत्रों और दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की गई पदस्थापनाओं को तत्काल निरस्त करके इन विधानसभा क्षेत्रों में सारी नियुक्तियां पैनल मंगाकर चुनाव आयोग द्वारा किए जाने और जन अभियान परिषद को भंग करके चुनाव वाले क्षेत्रों में उनका आवागमन प्रतिबंधित करने की मांग चुनाव आयोग से की है। श्री सिंह ने इस संबंध में एक ज्ञापन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा है।



पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि भाजपा मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अलोकतांत्रिक ढंग से गिराने के बाद अब इन उप चुनाव क्षेत्रों में मतदान और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रपंच अभी से रच रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उपचुनाव वाले जिलों में कई अधिकारियों कलेक्टर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण कर चुनाव को प्रभावित करने वाले भाजपा द्वारा नियंत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है। यही नहीं जन अभियान परिषद जिसमें सारी नियुक्ति भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई है उन्हें इन उप चुनाव क्षेत्रों में गांव-गांव में भेजा गया है जो कि भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग तत्काल जन अभियान परिषद के संविदा कर्मियों और कर्मचारियों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले आवागमन प्रतिबंधित करें।



श्री अजय सिंह ने कहा कि निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान कराने जाने के लिए जरूरी है की भाजपा सरकार द्वारा निज हित के उपयोग के लिए किए जा रहे तंत्र के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग अंकुश लगाएं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि चुनाव आयोग तत्काल निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही करे और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों के लिए  इन क्षेत्रों पर निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए।



  • विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में जो भी नियुक्तियां की गई हैं वे तत्काल निरस्त की जायें।
  • सभी 24 विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में चुनाव आयोग पेनल मंगाकर नियुक्तियां करे।
  • जन अभियान परिषद् को भंग करके इसके सभी संविदा कर्मियों/कर्मचारियों का उपरोक्त जिलों में आवागमन प्रतिबंधित किया जाए।
  • सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में अभी से विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त हों।
  • सभी 24 विधानसभा उपचुनाव में निष्पक्ष मतदान कराने के लिए स्थानीय कर्मचारियों के स्थान पर बाहरी कर्मचारियों के दल भेजे जायें।
  • इन उपचुनावों की विशेष परिस्थिति को देखते हुए वी वी पेट पर्चियों की शत प्रतिशत गणना करने का आदेश किया जाए।
  • प्रत्येक मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ा जाए तथा आधार कार्ड के आधार पर मतदान की व्यवस्था हो।

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