Friday, 17 April 2020

LOCKDOWN: केंद्र की गाइड लाइन को लेकर सीएम शिवराज सिंह नें की समीक्षा बैठक , MP में ऐसे होगा पालन! जानें किसमें रहेगी छूट और किसमें नही?


भोपाल: देश के साथ साथ मध्यप्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए देशभर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने गाइड लाइन भी जारी की हैं। इन पर अमल के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी भोपाल में अफसरों के साथ बैठक की और ये तय किया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनका हर हाल में पालन हो।

लॉकडाउन की गाइड लाइंस पर अमल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है  गाइड लाइंस का मध्य प्रदेश में सख्ती से पालन किया जाए और जिन क्षेत्रों को लॉक डाउन से छूट दी गई है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के कदम सख्ती से उठाए जाएं। सीएम शिवराज ने कहा सरकार आम लोगों को किसी तरीके से परेशान नहीं होने देगी। जरूरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई घर-घर तक की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी समेत कुछ और भी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।

ये रहेगा प्रतिबंध के दायरे में।
नयी गाइड लाइंस के मुताबिक यात्री सेवाएं - हवाई, रेल, रोड, शैक्षणिक संस्थाएं, औद्योगिक, व्यापारिक, होटल व्यवसाय, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्लैक्स बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाएं, अंतिम यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे।टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सेवाएं भी बंद रहेंगी। 

इनमें रहेगी छूट।
कृषि संबंधित गतिविधियाँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, मजदूरों की आमदनी की गतिविधियां, आवश्यक सेवाओं की औद्योगिक गतिविधियाँ (पूरी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए), डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ, दवा निर्माण यूनिट, चिकित्सा उपकरण यूनिट जारी रहेंगी।

कृषि कार्य से जुड़ी गतिविधियों को इजाज़त।
कृषि उत्पादों का उपार्जन, कृषि उत्पादों की मंडियां, ग्रामीण स्तर पर बाजार, कृषि और उनके सुधार की दुकानें, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, खाद, कीटनाशक, बीज का उत्पादन-वितरण, हारवैस्टिंग और अन्य कृषि मशीनों का राज्यों और उनके बाहर आवागमन, मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, मत्स्य उत्पादन, दूध एवं डेयरी समान आपूर्ति, मुर्गी पालन केन्द्र, पशुपालन केन्द्र, पशु आहार निर्माण, पशु गृह, गौशालाएँ खुली रहेंगी।

इन कार्यालय को खोलनें की रहेगी छूट।
जिला प्रशासन, कोषालय, वन विभाग, रक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आपदा नियंत्रण, मौसम विभाग, भू-गर्भ विभाग, सूचना कार्यालय, खाद्य कार्यालय, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि शमन, आपदा नियंत्रण, जेल, नगरीय निकाय के दफ्तर खुले रहेंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से 33 प्रतिशत कर्मचारी दफ्तरों में मौजूद रहेंगे।

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